चंडीगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह मामले, पंजाब की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में पंजाब पुलिस के डीजीपी (DGP), भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव और पंजाब पुलिस के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान नए कानूनों को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान संस्थागत तैयारियों, नए नियमों की अधिसूचना और बीएनएसएस (BNSS) 2023 के तहत निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन करने पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ। इसके साथ ही पुलिस और अदालती प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ई-एविडेंस (e-Evidence), ई-समन (e-Summons), न्याय श्रुति और कम्युनिटी सर्विस प्रावधानों जैसे डिजिटल सुधारों पर विशेष जोर दिया गया। अदालतों और जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को और मजबूत करने के बारे में भी रणनीति बनाई गई ताकि न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जा सके। पंजाब पुलिस ने इस मौके पर दोहराया कि वह नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पुलिस प्रशासन तकनीक-आधारित पुलिसिंग, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और नागरिक-केंद्रित सुधारों के माध्यम से लोगों को त्वरित और जवाबदेह न्याय प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पंजाब में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, डीजीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल